यो पनि पढ्नुहोस :
काठमाडौं १ चैत्र– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै एक महिनापछि केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य गरेका छन् ।
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले शुक्रवारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन् ।
संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई समेत सरकारमा सहभागि गराउने पहल स्वरुप मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइरहेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । फोरमले सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरिसकेको छ भने राजपाले सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार सम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बुधवार बताएका थिए । माओवादीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाइसकेको छ ।
मन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपछि एमालेले टुंगो लगाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ ।
फोरम र राजपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदा एमालेको भागमा बाँकी ३ मन्त्रालय पर्ने देखिएको छ । तीन मध्ये प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री बन्ने निश्चित भएको एमाले स्रोत दाबी गर्छ । बाँकी २ मध्ये एकमा रवीन्द्र अधिकारीको सम्भावना प्रवल छ ।
मन्त्री बन्न नपाएकालाई राज्यमन्त्री, संसदीय समितिको सभापति र प्रमुख सचेतक बनाउने आश्वासन नेताहरुले पाएका छन् । संसदीय समितिको सभापतिको हैसियत राज्यमन्त्री सरह हुन्छ । ‘मन्त्रीको अवसर नपाएकालाई समितिको सभापति बनाउने तयारी छ’ एमालेका एक नेताले बताए ।
लगातार चुनाव जितेका सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर नपाए संसदीय समितिको सभापति पाउने छन् । प्रतिनिधि सभामा ७ वटा समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ती मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले लिने संसदीय परंपरा छ ।
गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको दिन दुई र पछि चार गरी ६ जनालाई ओलीले मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
