विप्लव कार्यकर्तालाई मोटो रकम नबुझाएसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विकल्प खोज्ने उद्देश्यले उनीहरू जम्मा भएका थिए ।
एक डेढ लाख रुपैयाँसम्मका पेटी ठेक्कामा समेत विप्लव नेतृत्वका नेकपाका कार्यकर्ताहरू कमिसन माग्न पुग्ने गरेको यथार्थतालाई लिएर भएको उक्त गोप्य छलफलमा सबैभन्दा हिरो बनेका थिए–‘माओवादीका पूर्वलडाकु एवं शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक शारदा अधिकारी ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सित्तैमा आफ्नो घर उपलब्ध गराइदिएको र एमाले–माओवादीबीच केन्द्रीय तहमा हुने सबै खाले वार्तामा खर्चपर्चलगायत अन्य व्यवस्थापन मिलाइदिने गरेका अधिकारीलाई सबै व्यवसायीहरूले सोधेका थिए–‘विप्लव माओवादीलाई यति धेरै कमिसन दिएर अब काम गर्न सकिने अवस्था छैन, कि त व्यवसायबाट हात धुनुप¥यो, होइन भने एकपटक ओली र प्रचण्डसँग कुरा राखेर अन्तिम फाइनल गर्नुप-यो ।’
मुलुकका ग्रामीण इलाकामा मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौंका पेटी ठेकेदारहरूले समेत अधिकांश रकम विप्लव माओवादीलाई बुझाउनु परेको यथार्थताबारे प्रचण्ड अवगत छन् कि छैनन् ? भन्ने जिज्ञासा पनि अधिकारीलाई अन्य सहकर्मीहरूले राखेका थिए ।
‘मुलुकको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र विप्लव माओवादीको कब्जामा पुगिसेकेको’ शीर्षकमा गत साता तरुण साप्ताहिकले छापेको समाचारबारे पनि उक्त छलफलमा चर्चा गरिएको थियो ।
सबैको कुरा सुनिसकेपछि युवा व्यवसायी अधिकारी प्रचण्ड र केपी ओली आफ्नै हातमा भएको र आफूले जसलाई चाह्यो उसैलाई गृहमन्त्री बनाउन सक्ने गरी प्रस्तुत भए ।
समाचार स्रोतका अनुसार उनले भने– ‘बाहिर चर्चामा आए जस्तो शक्तिशाली विप्लव समूह छैन, उनीहरूसँग तालिम प्राप्त केही लडाकु तथा पुराना हातहतियार रहेको कुरा सत्य हो, तर माथिल्लोस्तरका नेता अत्यन्त थोरै छन्, विप्लवलगायत २०–२५ जनालाई दोहोरो भिडन्तका नाममा सिध्याइदिना साथ सबै ठिक हुने अवस्था छ ।’
विप्लव समूहलाई जतिबेला चाह्यो उतिबेला समाप्त गरिदिने हैसियतमा प्रचण्ड रहेको उनले ढुक्कसँग बताएपछि एक सहभागीले प्रश्न राखे– ‘मुलुक नै कब्जा गर्न लागिसक्दासमेत के हेरेर बसेका हुन् त तपाईका प्रचण्ड ?’
अधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अटेरीका कारण इन्काउन्टर नगरिएको दाबी गर्दै भने–‘गृहमन्त्री बनाउने बेलामै बादल र वर्षमान पुनलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो, पुनले आफू गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाए एक महिनामै सिध्याइदिने बताएका थिए, भने बादलले दुई–तीन महिना पर्खनुपर्ने बताएका थिए, सायद दुई तीन महिना पर्खने बादलको सल्लाह नै प्रचण्डले मन पराउनु भएको हुनुपर्छ ।’
आगामी वैशाखलगत्तै गृहमन्त्री बादलले कडा कदम नचाले विप्लव समूहलाई इन्काउन्टरका लागि वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने या गृह मन्त्रालय एमालेको भागमा सुम्पने निश्चित जस्तै रहेको भन्दै उनले ठोकुवा गरे ।
काठमाडौं, १५ चैत । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती कर्मचारीहरूलाई अराजक नबन्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले सरकारले दिएको निर्देशन र जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न नमान्ने कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवक हुनै नसक्ने बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पण्डितले भने, ‘बहुमतको सरकार आएको छ । सरकारले तोकेको जिम्मेवारीमा जान नमान्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक हुन सक्दैन । त्यस्ता कर्मचारीबाट हामी सचेत छौँ ।’
कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भनेर दिएको धम्कीको कुनै अर्थ नरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । ‘सडकमा वा कुनै क्लवमा पुगेर आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की दिँदैमा सरकार कर्मचारीहरूसँग डराउँदैन’, उनले भने, ‘चित्त बुझेको छैन भने सरकारसँग कुरा गर्ने हो । कर्मचारीका नेताहरू सडकमा पुगेर बोल्ने होइन । चित्त नबुझेका कुरामा मसँग सम्वाद गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू जान नमानेपछि उनीहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । निजामती कर्मचारीका नेताहरूले सरकारले दवाव दिएको र त्यस्तो दवाव आफूहरूका लागि मान्य नहुने बताका छन् ।
एक डेढ लाख रुपैयाँसम्मका पेटी ठेक्कामा समेत विप्लव नेतृत्वका नेकपाका कार्यकर्ताहरू कमिसन माग्न पुग्ने गरेको यथार्थतालाई लिएर भएको उक्त गोप्य छलफलमा सबैभन्दा हिरो बनेका थिए–‘माओवादीका पूर्वलडाकु एवं शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक शारदा अधिकारी ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सित्तैमा आफ्नो घर उपलब्ध गराइदिएको र एमाले–माओवादीबीच केन्द्रीय तहमा हुने सबै खाले वार्तामा खर्चपर्चलगायत अन्य व्यवस्थापन मिलाइदिने गरेका अधिकारीलाई सबै व्यवसायीहरूले सोधेका थिए–‘विप्लव माओवादीलाई यति धेरै कमिसन दिएर अब काम गर्न सकिने अवस्था छैन, कि त व्यवसायबाट हात धुनुप¥यो, होइन भने एकपटक ओली र प्रचण्डसँग कुरा राखेर अन्तिम फाइनल गर्नुप-यो ।’
मुलुकका ग्रामीण इलाकामा मात्रै होइन, राजधानी काठमाडौंका पेटी ठेकेदारहरूले समेत अधिकांश रकम विप्लव माओवादीलाई बुझाउनु परेको यथार्थताबारे प्रचण्ड अवगत छन् कि छैनन् ? भन्ने जिज्ञासा पनि अधिकारीलाई अन्य सहकर्मीहरूले राखेका थिए ।
‘मुलुकको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र विप्लव माओवादीको कब्जामा पुगिसेकेको’ शीर्षकमा गत साता तरुण साप्ताहिकले छापेको समाचारबारे पनि उक्त छलफलमा चर्चा गरिएको थियो ।
सबैको कुरा सुनिसकेपछि युवा व्यवसायी अधिकारी प्रचण्ड र केपी ओली आफ्नै हातमा भएको र आफूले जसलाई चाह्यो उसैलाई गृहमन्त्री बनाउन सक्ने गरी प्रस्तुत भए ।
समाचार स्रोतका अनुसार उनले भने– ‘बाहिर चर्चामा आए जस्तो शक्तिशाली विप्लव समूह छैन, उनीहरूसँग तालिम प्राप्त केही लडाकु तथा पुराना हातहतियार रहेको कुरा सत्य हो, तर माथिल्लोस्तरका नेता अत्यन्त थोरै छन्, विप्लवलगायत २०–२५ जनालाई दोहोरो भिडन्तका नाममा सिध्याइदिना साथ सबै ठिक हुने अवस्था छ ।’
विप्लव समूहलाई जतिबेला चाह्यो उतिबेला समाप्त गरिदिने हैसियतमा प्रचण्ड रहेको उनले ढुक्कसँग बताएपछि एक सहभागीले प्रश्न राखे– ‘मुलुक नै कब्जा गर्न लागिसक्दासमेत के हेरेर बसेका हुन् त तपाईका प्रचण्ड ?’
अधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अटेरीका कारण इन्काउन्टर नगरिएको दाबी गर्दै भने–‘गृहमन्त्री बनाउने बेलामै बादल र वर्षमान पुनलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो, पुनले आफू गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाए एक महिनामै सिध्याइदिने बताएका थिए, भने बादलले दुई–तीन महिना पर्खनुपर्ने बताएका थिए, सायद दुई तीन महिना पर्खने बादलको सल्लाह नै प्रचण्डले मन पराउनु भएको हुनुपर्छ ।’
आगामी वैशाखलगत्तै गृहमन्त्री बादलले कडा कदम नचाले विप्लव समूहलाई इन्काउन्टरका लागि वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने या गृह मन्त्रालय एमालेको भागमा सुम्पने निश्चित जस्तै रहेको भन्दै उनले ठोकुवा गरे ।
काठमाडौं, १५ चैत । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती कर्मचारीहरूलाई अराजक नबन्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले सरकारले दिएको निर्देशन र जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न नमान्ने कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवक हुनै नसक्ने बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पण्डितले भने, ‘बहुमतको सरकार आएको छ । सरकारले तोकेको जिम्मेवारीमा जान नमान्ने कर्मचारी राष्ट्र सेवक हुन सक्दैन । त्यस्ता कर्मचारीबाट हामी सचेत छौँ ।’
कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भनेर दिएको धम्कीको कुनै अर्थ नरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । ‘सडकमा वा कुनै क्लवमा पुगेर आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की दिँदैमा सरकार कर्मचारीहरूसँग डराउँदैन’, उनले भने, ‘चित्त बुझेको छैन भने सरकारसँग कुरा गर्ने हो । कर्मचारीका नेताहरू सडकमा पुगेर बोल्ने होइन । चित्त नबुझेका कुरामा मसँग सम्वाद गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू जान नमानेपछि उनीहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । निजामती कर्मचारीका नेताहरूले सरकारले दवाव दिएको र त्यस्तो दवाव आफूहरूका लागि मान्य नहुने बताका छन् ।
