काठमाडौँ – सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विभेदका आधारमा उक्त अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो ।
शसर्त अनुदानका रुपमा प्रदेशलाई रु ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीयलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दैे प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी अगाडि बढाउने आयोजनाका लागि विशेष अनुदानका रुपमा रु २० अर्ब विनियोजन गर्नुभएको छ ।
सरकारले ७ प्रदेश सरकारहरुका लागि लागि १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश १ ले पाएको छ भने कम बजेट प्रदेश ४ छ ।
प्रदेश १ ले १९ अर्ब ८८ करोड बजेट पाएको छ भने प्रदेश ४ का लागि १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६ अर्ब ६१ करोड र सशर्त अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ लाई १६ अर्ब १९ करोड बजेट दिइएको छ ।
यो प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब १ करोड र सशर्ततर्फ ९ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश ३ मा १६ अर्ब ५८ करोड बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरणमा ५ अर्ब ९६ करोड र सशर्ततर्फ १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश ४ लाई वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ ।
प्रदेश ५ लाई १६ अर्ब ५४ करोड बजेट दिइएको छ । जसमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै प्रदेश ६ का लागि १६ अर्ब ६९ करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । यो प्रदेशले वित्तीय समानीकरणवापत ९ अर्ब १३ करोड र सशर्त अनुदान ७ अर्ब ५६ करोड बजेट पाएको छ ।
प्रदेश ७ का लागि १४ अर्ब २५ करोड बजेट छुटयाइएको छ । प्रदेश ७ ले ७ अर्ब ९२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ६ अर्ब ३२ करोड बजेट दिइएको छ ।
